वन नेशन- वन राशन कार्ड योजना 31 जुलाई तक पूरे देश में लागू करने का फरमान

नई दिल्ली। एक देश एक राशन कार्ड योजना 31 जुलाई तक पूरे देश में शुरू हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसा करने का निर्देश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। 31 जुलाई तक ऐसा करने की बात कही गई है।
इसके अलावा, राज्य और केंद्र को एक संयुक्त संदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य श्रमिकों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था करे और केंद्र राशन भेजने की व्यवस्था करे। गौरतलब है कि एक देश पहले ही देश के कई राज्यों में एक राशन कार्ड की शुरुआत कर चुका है, लेकिन बंगाल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। राज्य-केंद्र संघर्ष इस मुद्दे में एक से अधिक बार शामिल रहा है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी भूखा न रहे, और यदि आवश्यक हो तो सामुदायिक रसोई चलाएं। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने सभी निर्देश देते हुए केंद्र और राज्यों दोनों को तुरंत काम शुरू करने और 31 जुलाई के बाद इस मामले में किसी भी तरह की छूट नहीं देने का संदेश दिया है.
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के सभी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के किसी भी हिस्से से राशन सामग्री प्राप्त करने की छूट मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक देश एक राशन कार्ड योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के किसी भी हिस्से में रहकर राशन प्राप्त करने में कोई समस्या न हो. इसके अलावा, केंद्र को पोर्टल बनाने और आवश्यकतानुसार राज्यों को राशन वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई है।