Awareness

A rural village in Maharashtra’s Latur district has become the first to get a free Wi-Fi connection, aiding relief to students who can now attend online lectures without having to worry about network difficulties.
Manoj Raut, a Block Development Officer (BDO), claimed that while providing free internet connection, irrelevant sites are prohibited.
“This initiative is part of the ‘Sundar Maza Gav’ (My Beautiful Village) programme proposed by divisional commissioner Sunil Kendrekar and Bala (Building as Learning Aid) initiative of Zilla Parishad CEO Abhinav Goyal which is aimed at developing the village as a smart model village,” Mr. Raut said
Sarita Yalmate, a resident of Nagtirthwadi village, which has a population of 552, told PTI that earlier, homemakers like her had little choice but to rely on their husbands to use hotspots to access the internet.
“Now, housewives need not have to wait for their husbands as the Gram Panchayat has provided free Wi-Fi connection. This is the first step in realizing Prime Minister Narendra Modi’s Digital India dream. All villagers are happy to get internet now,” she said
Twelve sound speakers were placed across the area in addition to the other activities, to relay religious music and prayers every morning. Also, morning and evening news bulletins are broadcasted through these speakers. According to authorities, this facility is also utilized to convey vital instructions to locals.

कोलकाता। जाने.माने पत्रकार लक्ष्मीकांत दुबे का निधन हो गया है। सिलीगुड़ी के ज्योति नगर स्थित उनके फ्लैट से उनका शव बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है । हालाकि मौत के सही कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। बताते चलें कि लक्ष्मी कांत दुबे दैनिक जागरण दैनिक भास्कर सन्मार्ग जैसे बड़े अखबारों में काम कर चुके थे । वह उत्तर भारत के जाने.माने पत्रकारों में शुमार थे। उनके निधन पर सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट्स क्लब ने शोक व्यक्त किया है । साथ ही जाने.माने वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपनी संवेदना जाहिर की है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी से जान गंवाने वाले के परिजनों को मुआवजा देने का रास्ता साफ कर दिया है। उसने आज एक अहम आदेश में कहा कि मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये का ही मुआवजा मिले यह जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें मुआवजा जरूर देना होगा क्योंकि यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (छक्ड।) ऐक्ट की धारा-12 का जिक्र करते हुए कहा कि आपदा में मृत्यु पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है जिसे पूरा करना सरकार का दायित्व है।
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनडीएमए अपनी गाइडलाइंस में कोविड से मौत के मामले में न्यूनतम मुआवजा राशि देने की सिफारिश करे। ध्यान रहे कि कोविड से मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआजवा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र ने कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-12 का प्रावधान अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि हम कोविड से मौत के मामले में मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि देने के मामले में एनडीएमए को निर्देश देते हैं कि वह गाइडलाइंस तय करे ताकि न्यूततम पैमाने के तहत राहत मिले। हम नैशनल अथॉरिटी पर छोड़ते हैं कि वह उचित रकम मुआवजे के लिए तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि कोविड से मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के दौरान उसमें तारीख और मौत का कारण कोविड लिखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर परिजन संतुष्ट नहीं हैं तो मौत का कारण सही करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाए।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल और एक अन्य याची ने कहा है कि कोविड से होने वाली मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।

कोलकाता । 20 जुलाई को माध्यमिक व 25 को उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आ सकता है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की तरह जुलाई में ही रिजल्ट निकाला जाएगा। अधिकारी के मुताबिक पहले ही कोरोना व लॉकडाउन के कारण काफी देर हो चुकी है। इस बारे अधिकारी ने बताया कि 20 जुलाई को माध्यमिक का परिणाम आ जाएगा। वहीं उच्च माध्यमिक पार्षद की ओर से कहा गया है 25 से 30 के अंदर रिजल्ट निकाल दिया जाएगा।
छात्रों के माध्यमिक परीक्षा में मूल्यांकन में अगर गड़बड़ी हुई तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सख्त कार्रवाई करेगा। इसमें स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। शनिवार को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से कहा गया है कि छात्रों को नम्बर देने में अगर कोई गड़बड़ी पायी गयी तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना के कारण इस बार माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। इसके बदले स्कूलों से उनका मूल्यांकन करने को कहा गया है। अब बोर्ड को ऐसा लगा है कि कुछ स्कूल इसमें छात्रों के मार्क्स बढ़ा सकते हैं, इसलिए बोर्ड की ओर से पहले ही चेतावनी दे दी गयी है। यहां बताते चलें कि दोनों बोर्ड ने शुक्रवार को मूल्यांकन मापदंड की घोषणा करते हुए कहा कि 2021 के लिए 10 वीं कक्षा के नतीजे में 50 – 50 फार्मूला का पालन होगा। इसके तहत छात्र की नौवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा और 10 वीं में आंतरिक मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाएगा। वर्ष 2019 माध्यमिक (कक्षा दसवीं) परीक्षा में 7 विषयों में से 4 विषयों के सबसे ज्यादा अंक को भारांक मानने के साथ छात्र के 11 वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के अंक को ध्यान में रखा जाएगा। इस भारांक के साथ 12 वीं कक्षा के प्रोजेक्ट-प्रैक्टिकल में मिले कुल अंक को जोड़ा जाएगा। मूल्यांकन 40-60 के अनुपात (2019 के माध्यमिक के परिणाम के साथ चार विषयों के सबसे ज्यादा अंक और 11 वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के अंक) में होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विज्ञान, कला विषयों के छात्रों के कक्षा 12 वीं में प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट के अंक को मूल्यांकन में जोड़ा जाएगा। साथ में यह भी कहा गया है कि अगर इस पद्धति पर अगर सभी राजी नहीं हुए तो बाद में परीक्षा ली जा सकती है।