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वैक्सीनेशन को लेकर न्यू प्रकाश नगर में दो दलों में वाद विवाद

सिलीगुडी। आज दिनांक 2 अगस्त 2021 को वार्ड नंबर 43 के न्यू प्रकाश नगर क्षेत्र में कम्युनिटी हॉल के अंदर वैक्सीनेशन कैंप शुरू किया गया। इस क्षेत्र में यह पहला वैक्सीनेशन कैंप है। इस कैंप में काफी लोगों की भीड़ दिखाई दी। महिलाएं, पुरुष सभी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए थे ।पूर्व पार्षद रागिनी सिंह का कहना था कि यहां पर टी.एम.सी. के कुछ लोगों और पुलिस द्वारा बुजुर्ग औरतों को हटा दिया गया जबकि वह रात 2:00 बजे से लाइन में लगी थी।उन्होंने यह भी कहा कि यह वैक्सीन 45 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए भी है, लेकिन उन महिलाओं को लाइन से क्यों बाहर निकाला गया ?उनके आरोपों की सत्यता जानने के लिए जब टी.एम.सी. के नेता मुन्ना प्रसाद से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि रागिनी सिंह और कुछ महिलाएं उस क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का काम करती है और उनके आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया मुन्ना प्रसाद का कहना था वैक्सीन सबको मिलेगा।रागिनी सिंह जो आरोप लगा रही है,वह बेबुनियाद है ।पुलिस के आने के बाद मामला शांत हुआ और वैक्सीनेशन सुचारू रूप से होने लगा।

हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन से स्टोन चिप्स लदी पहली मालगाड़ी आज पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए रवाना हुई

हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी रेल मार्ग पर हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन से स्टोन चिप्स लदी पहली मालगाड़ी आज पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए रवाना हुई। भारत तथा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी रेल मार्ग वर्ष 1965 तक सक्रिय था। बटवारे के दौरान यह कोलकता से सिलिगुड़ी तक ब्रॉड गेज रेल मार्ग का हिस्सा थी। बटवारे के बाद भी असम और उत्तर बंगाल तक रेल यात्रा के लिए तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र से गुजरना पड़ता था। 1965 के युद्ध के प्श्चात भारत तथा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच सभी रेल मार्ग बंद कर दिये गये थे। वर्ष 2016 -2017 में भारतीय रेल के द्वारा चिलाहाटी बांग्लादेश के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हल्दीबाड़ी स्टेशन भारत से बांग्लादेश की सीमा तक नई ब्रॉड गेज रेल लाईन के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी। प्रधानमंत्री स्तर के द्विपक्षीय सम्मेलन के दौरान दोनो देशों के प्रधानमंत्रियों ने दिनांक 17 दिसंबर 2020 को हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी रेल मार्ग का उदघाटन किया था। हालाॅकी कोरोना महामारी के कारण तब से इस रेल मार्ग पर नियमित रेल सेवा आरंभ नहीं की जा सकी थीं। हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी रेल मार्ग पश्चिम बंगाल, असम, नेपाल तथा भुटान से बांग्लादेश के लिए सामाग्रीयों के परिवहन के लिए संक्षिप्त मार्ग प्रदान करेगा। क्षेत्रिय व्यापार के विकास में सहायता प्रदान करने तथा क्षेत्र के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में बढ़ावा देने के लिए यह रेल मार्ग मुख्य बंदरगाहों तथा भू-सीमाओं तक रेल नेटवर्क के पहुॅच में सहयोग करेगा। इस नये रेल मार्ग से दक्षिण एशिायाई देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलाप में भी सहयोग मिलेगा। इस ऐतिहासिक मौके पर रेलवे प्रशासन सीमा सुरक्षा बल की ओर से बल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ईस्ट बेंगाॅल क्लब का 102वां स्थापना दिवस मनाया गया

सिलीगुडी। ईस्ट बेंगाॅल द हर्ट आॅफ सिलीगुडी नामक संस्था की तरफ से आज सिलीगुडी के कंचनजंघा स्टेडियम के सामने ईस्ट बेंगाॅल क्लब का 102वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में फुटबाॅल प्रेमी व ईस्ट बंगाल क्लब के समर्थक उपस्थित थे। कार्यक्रम में सिलीगुडी नगरनिगम के प्रशासकमंडली के चेयरमैन गौतम देव, बंगरत्न टेबल टेनिस कोच भारती घोष, मान्तू घोष एवं ईस्ट बेंगाॅल द हर्ट आॅफ सिलीगुडी संस्था के महासचिव अनूप बसु एवं संस्था के अन्य सचिव भी मौजूद थे। ईस्ट बेंगाॅल क्लब के 102वें स्थापना दिवस के मौके पर पहले ध्वजारोहण किया गया साथ ही केक भी काटा गया। संगठन की तरफ से सिलीगुडी के कुछ क्लबों के सदस्यों में जर्सी का वितरण भी किया गया। ईस्ट बेंगाॅल द हर्ट आॅफ सिलीगुडी संस्था के महासचिव अनूप बसु ने कहा कि ईस्ट बेंगाॅल एक लडाई का नाम है और जल्द ही यह क्लब अपने बुरे दिन से उबर जायेगा।

सांसद ने लिया चीयर्स फाॅर इंडिया रन में भाग, बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला

कोलकाता। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने आज कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित चीयर्स फाॅर इंडिया रन में भाग लिया। इसका उदेश्य आॅलोम्पिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाडियों को उत्साहित करना एवं उन्हें यह बताना है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और उनकी सफलताओं की कामना कर रहा है। राजू बिष्ट के अलावा राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राज्य भाजयुमो अध्यक्ष सौमित्र खान, भाजपा के राज्य सचिव दीपांजन गुहा, वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा, भाजपा के राज्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य, भाजयुमो राज्य महासचिव प्रकाश दास आदि ने भाग लिया। श्री बिष्ट ने इस मौके पर कहा कि हमारा उदेश्य आॅलोम्पिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाडियों को उत्साहित करना एवं उनकी सफलता की कामना करना है। उन्होंने आज की दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भी दी।

राष्ट्रीय राजनीति में नये आयाम बनाने के प्रयासों के बाद कोलकाता लौटी मुख्यमंत्री

कोलकाता। लगातार तीन बार बंगाल की सत्ता हासिल करने वाली राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पांच दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस कोलकाता लौट आई है। राज्य विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा था। राज्य में अपनी जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति में नये आयामों को तालाशने के उदेश्य से दिल्ली गयी थी जहां वे कांग्रेस अघ्यक्ष सोनिया गांघी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं से भी मुलाकात की थी। कोलकाता लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा सफल रहा है। अब से वे हर दो महीने में दिल्ली आयेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में लोकतंत्र कायम रहना चाहिये इसी मकशद से वे अपने राजनैतिक सहयोगियों से दिल्ली में मिली। राजनैतिक उदेश्य के लिये विपक्षी एकता से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। जिन नेताओ के साथ उन्होंने बैठक की, वे बैठके अच्छी रही। हम साथ मिलकर काम करना करेंगे। ज्ञात हो कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, कमलनाथ और अभिषेक मनु सिंधवी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व द्रमुक नेता कनीमोई से भी मुलाकात की। विपक्ष को एकजुट करने के लिहाज से इन बैठकों को काफी अहम माना जा रहा है। समझा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में आने का मन बना चुकी है। इसी बीच उन्होंने किसानों के आंदोलन को भी अपना पूरा समर्थन बताया है। हालांकि राज्य के विकास पर भी उनका पूरा ध्यान है! उन्होंने कहा कि राज्य के कार्यों को पूरा करते हुए वे दिल्ली का दौरा करती रहेंगी।

West Bengal Takes the First Step Towards RERA Implementation

The public authority of West Bengal has informed the principles administering land administrative experts in the state under segment 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 in the initial move towards execution of the RERA in the state. In May, the Supreme Court had decided that West Bengal’s different land guideline is hostile to the focal government’s Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, and is unlawful. The focal government had likewise contacted the state government for the execution of the focal Act in the state. Homebuyers’ body the Forum for People’s Collective Efforts (FPCE) has been pushing its interest to guarantee the execution of the Act in the state after the Supreme Court held the express own West Bengal Industry Regulation Act (WBHIRA), 2017 illegal. “Presently a start has been made towards the execution of RERA in the state. This will eliminate the last obstacle towards the critical goal of one law administering the land area the nation over. Homebuyers will have a murmur of help with trust that specialists will be comprised and a page will be made as conceived under the RERA very soon,” said Abhay Upadhyay, president, FPCE. Upadhyay is likewise an individual from the association government’s own focal warning chamber on RERA. The FPCE had before raised worries that permitting state-level enactment would make the focal demonstration RERA repetitive. The service, through its sworn statement in the Supreme Court, had additionally upheld FPCE’s supplication to cancel the WBHIRA. West Bengal’s different state lodging enactment had gotten the Governor’s consent in October 2017, however, the focal government’s RERA guideline had gotten the President’s assent in March 2016. The focal government’s RERA was completely informed and carried out the nation over – besides in Jammu and Kashmir – on May 1, 2017. The homebuyers’ body had before raised worries that permitting state-level enactment would prompt RERA to become excess. Presently, even Jammu and Kashmir is carrying out the RERA

TMC stronger after elections may merge with other opposition parties.

TMC stronger after elections may merge with other opposition parties.
The Trinamool Congress (TMC) is the largest opposition party in the Lok Sabha after the Congress. At the same time, after the historic victory in the recently concluded Bengal Assembly elections, the Trinamool Congress is now working on a strategy to expand the party at the national level and including other opposition parties with itself. Their strategy is to create an alternative to strong opposition in the country without the inclusion of Congress.
In view of this, Trinamool is now working towards strengthening itself. After defeating BJP in west Bengal Elections, TMC has started its expansion by joining those parties which are not part of NDA. It is also focusing on uniting those parties which are not with Congress such as Aam Aadmi Party, Shiromani Akali Dal.
Trinamool is also trying to merge with the Samajwadi Party, as it is believed that Akhilesh Yadav seems to be disagreeing with the policies of the Congress in the UP elections. A senior Trinamool leader has claimed that a lot has changed in the assembly elections. We have to go to the House with a fixed agenda. A major problem with Congress is that they do not have any leader who will reach out to these parties and try to keep them connected. Somebody has to come together on one platform and gather these parties.
After taking over as the Chief Minister for the third time, Mamta Banerjee is going to visit Delhi under the same plan in the next few days. According to sources, she will be in Delhi for five days and may also come to the Parliament in the last two days. Mamta Banerjee has been a seven-time MP from Bengal. She turned to the state in the year 2011. Trinamool and Congress are going with different issues in the Parliament. If Congress is planning to raise the Rafale issue in the House, then Trinamool will go ahead with inflation and the farmers’ bill.

INTERNATIONAL JUSTICE DAY: History, Significance and Facts

International Justice Day marks the importance of bringing justice for the victims of war crimes, crimes against humanity, and genocide. It is also known as International Criminal Justice Day or International Justice Day. The day unites all those who wish to support justice, promote the rights of the victims, and also help in preventing crime that threatens the peace, security, and well-being of the world.

INTERNATIONAL JUSTICE DAY: History
17 July is celebrated as World Day for International Justice because this day is the anniversary of the adoption of the Rome Statute in 1998. With the help of this treaty, the International Criminal Court (ICC) was established. In 1998 since that day, about 139 countries have signed the Court’s treaty and nearly 80 States, representative of every region of the world, have ratified it.
Why is INTERNATIONAL JUSTICE DAY celebrated?
This day is celebrated because it is necessary to make people aware and united to support justice and also to promote the rights of the victims. This day also attracts people around the world to pay attention to serious issues. It also protects people from several crimes and also warns those people who affect the peace, security, and well-being of the nation at risk.
INTERNATIONAL JUSTICE DAY: THEME
This year’s World Social Justice Day subject is “social justice in the digital economy”. Technological developments over the last decade have aided humans in navigating the perilous terrain of a globe ravaged by Covid-19. Employees were able to work from home because of what the UN refers to as “digital labour platforms,” which gave “income-generating possibilities and advantages from flexible work arrangements.” However, this has compounded concerns about the regularity of employment and income, the ability to organise or join trade unions, and the utilisation of skills.
INTERNATIONAL JUSTICE DAY: Celebrations
Various events around the world are organised to promote this day and also to support the International Criminal Court (ICC). This day is also promoted by various news channels, newspapers, and radio. Several organisational groups make people pay attention to some particular issues like violence against women, genocide, etc.

The National Highway that connects Siliguri and Sikkim has been blocked at 29th Mile

The National Highway that connects Siliguri and Sikkim has been blocked at 29th Mile, Rangpo due to the massive landslide that occurred this morning at around 7 am. This route is the most important pathway which connects Sikkim to the Plains of Siliguri.

The NH10 connects Sikkim’s  Rangpo to Kalimpong District and Darjeeling. The neighboring state Sikkim and various districts of Kalimpong can witness heavy rainfall in the coming days. An orange alert has also been sounded by the Met for the same.

According to locals, the heavy rainfall on Saturday night led to this massive mishap. The administration rushed to the spot and the clearance work has begun. However, The highway still remains closed and is expected to be cleared within a day or two.

Schools, colleges set to reopen in these states with drop-in Covid-19 cases.

As the number of cases of coronavirus disease (Covid-19) in India has decreased, plans are being made to reopen schools and institutions in several states. On Friday, Haryana announced that government and private schools for students in grades 9 to 12 will reopen on July 16 with written permission from parents allowing their children to physically attend classrooms. On Friday, the Gujarat government made a similar declaration, announcing that educational institutions will reopen from July 15 forward. Bihar is also making preparations to resume classes.

According to the Haryana school education directorate’s notice, high school students can physically attend lessons from July 16, while middle school kids (classes 6 to 8) can begin from July 23. According to the order, everyone on the premises will be required to follow the relevant Covid-19 related regulations, and a decision on the reopening of primary schools will be taken later.

However, students who do not wish to attend school will be able to study online, and their absence will not affect their grades.

Schools for class 12 students, as well as colleges for undergraduate and postgraduate students, will resume in Gujarat on July 15, according to sources. “However, the option of an online mode of study will continue for students unwilling to attend the school and the attendance will not be enforced,” the agency quoted Gujarat chief minister Vijay Rupani as saying.

These colleges would be allowed to operate with half the number of students on campus, but students would be free to attend classes on a voluntary basis.

However, no decision has been made in any of the states about the reopening of elementary school classes, despite the fact that physical classes for high school or middle school students are gradually reopening. It was said that any decision made in this regard would be communicated to the public in a timely manner by a government notification.