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Nitin Gadkari Constitutes Expert Committee To Enquire Into E-Scooter Fire Incidents

Union Minister for Road Transport Nitin Gadkari has said several mishaps involving Electric Two Wheelers have come to light in the last two months. It is most unfortunate that some people have lost their lives and several have been injured in these incidents.

In a series of tweets on Thursday Gadkari informed that an Expert Committee has been constituted to enquire into these incidents and make recommendations on remedial steps. He further said that based on the reports quality-centric guidelines for Electric Vehicles will be issued.

“We have constituted an Expert Committee to enquire into these incidents and make recommendations on remedial steps. Based on the reports, we will issue necessary orders on the defaulting companies. We will soon issue quality-centric guidelines for Electric Vehicles,” tweeted Gadkari.

Gadkari said if any company is found negligent in their processes, a heavy penalty will be imposed and a recall of all defective vehicles will also be ordered.

An Ola e-scooter on March 26 caught on fire instance in the Dhanori Area of Pune, Maharashtra. And a few days later On 28 March Okinawa’s e-scooter caught fire in Vellore, Tamil Nadu.

 

खोरीबाडी में दूआरे सरकार शिविर का आयोजन

खोरीबाड़ी । राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का महत्वाकांक्षी अभियान दूआरे सरकार कार्यक्रम शिविर का आयोजन खोरीबाड़ी हिन्दी हाई स्कूल में किया गया । शिविर में लक्खी भंडार, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, कृषक बंधु, जॉब कार्ड सहित अन्य स्टॉल शिविर लगाए गए । इस शिविर में अंचल के काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इसकी सेवा ली। वहीं इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस प्रखंड चेयरमैन वासुदेव राय, अंचल अध्यक्ष उपासू सिंह, युवा प्रखंड अध्यक्ष किशोरी मोहन सिंह, तृणमूल छात्र परिषद प्रखंड चेयरमैन अरिजीत देवनाथ सहित अन्य कार्यकर्ता भी जनता के सेवा में उपस्थित थे । युवा अध्यक्ष किशोरी मोहन सिंह ने बताया दूआरे सरकार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का हल किया जा रहा है । उन्होने बताया कार्यकर्ता भी जनता की सेवा में जुटे हुए हैं ।

आसमान में उड़ान को परिंदे हुवे आजाद

देखने में बहुत ही आकर्षक होते है तोते। आकाश में उड़ते ये आजाद परिंदे बरबस ही लोगों का मन मोह लेते हैं।

दुर्भाग्य की बात यह है की कुछ लोग इन्हें पिंजरे में कैद कर रखते हैं। पिछले कुछ महीनों में उत्तर बंगाल में अचानक तोतों की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गई है,यह भी चिंता का विषय है। कुछ गिरोह इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो पता नहीं क्यों इन निरीह पक्षियों की तस्करी में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज वैकुंठपुर फॉरेस्ट डिविजन के सारूगाड़ा रेंज के वनकर्मियों ने दो युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो तोते की तस्करी कर रहे थे। गुप्त सूत्रों से जानकारी पा फूलबाड़ी कैनल रोड इलाके में वन कर्मियों ने अभियान चलाया और तस्करों के चंगुल से 55 तोतों को रिहा करवाया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम दिनेश दास और सज्जाद आलम है। ये दोनों बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। वन अधिकारियों के अनुसार ये तोते मालबाजार से बिहार तस्करी के मार्ग पर थे लेकिन वन कर्मियों के प्रयासों से इन तोतों को बचा लिया गया। इसी बीच पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों ने क्षेत्र में तोतों की तस्करी पर चिंता जताई है। ज्ञात हो कि हाल ही में दो-दो बार कोलकाता जोगबनी एक्सप्रेस से रेलवे पुलिस बल ने भारी संख्या में तोतों को तस्करों के चंगुल से बचाया था। जलपाईगुड़ी जिले के गौरूमारा वन विभाग के कर्मियों ने गोरुधोरा इलाके से 60 तोतों को छुड़ाया था। इसके बाद सिलीगुड़ी संगलग्न फूलबाड़ी इलाके से आज 55 तोते बचाए गए हैं। जिन लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। घटना की जांच शुरू हो गई है। आजाद परिंदे पिंजरे में अच्छे नहीं लगते। जो लोग इनकी तस्करी में लगे हुए हैं उन्हें सजा मिले, यह सब चाहते हैं।

West Bengal Second Highest in People Consuming Alcohol after Uttar Pradesh

West Bengal ranked second after Uttar Pradesh in terms of the absolute number of people who consume alcohol, a joint study by economic research agency ICRIER and law consulting firm PLR Chambers said.

According to the study, nearly 1.4 crore people in West Bengal consume alcohol, and this sector is among the top three revenue earners of the state. The price model in the state has been tweaked recently from a free market to the lowest ex-distillery price (EDP) and an increase in taxes has been witnessed, which is a major concern for the industry, the study said.
It revealed that steep hikes in the market retail price have resulted in a substantial decline of India Made Foreign Liquor (IMFL) sales in the state. Therefore, even though the formula for calculation is the lowest EDP, the excise duty has been hiked and this issue needs to be studied taking into account how consumers react to price changes, it said.
The report found that India is one of the fastest-growing markets for alcoholic beverages globally, with an estimated market size of USD52.5 billion in 2020.

अंतरिक्ष में भारत की एक और छलांग, कल EOS-03 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण

श्रीहरिकोटा । आने वाले15 अगस्त, रविवार को पूरा देश आजादी की वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी आईएसआरओ अंतरिक्ष अनुसंधान के मामले में एक और इतिहास रचने वाला है। गुरुवार को इसरो ईओएस- 03 उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला है। यह उपग्रह देश में आने वाली बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के निगरानी कर पाएगा। इसरो की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि जियोसिंक्रोनस सैटलाइट लॉन्च व्हीकल एफ 10 ईओएस 03 के प्रक्षेपण के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 12 अगस्त को सुबह 5:43 मिनट पर इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाना है। हालांकि सबकुछ मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। इस उपग्रह कि खासियत है कि एक दिन में पूरे देश की चार पांच बार तस्वीर लेगा जो मौसम और पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित डाटा भेजेगा। यह उपग्रह भारतीय उपमहाद्वीप में बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का करीब-करीब सटीक समय का पता लगाने में सक्षम होगा।

West Bengal Takes the First Step Towards RERA Implementation

The public authority of West Bengal has informed the principles administering land administrative experts in the state under segment 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 in the initial move towards execution of the RERA in the state. In May, the Supreme Court had decided that West Bengal’s different land guideline is hostile to the focal government’s Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, and is unlawful. The focal government had likewise contacted the state government for the execution of the focal Act in the state. Homebuyers’ body the Forum for People’s Collective Efforts (FPCE) has been pushing its interest to guarantee the execution of the Act in the state after the Supreme Court held the express own West Bengal Industry Regulation Act (WBHIRA), 2017 illegal. “Presently a start has been made towards the execution of RERA in the state. This will eliminate the last obstacle towards the critical goal of one law administering the land area the nation over. Homebuyers will have a murmur of help with trust that specialists will be comprised and a page will be made as conceived under the RERA very soon,” said Abhay Upadhyay, president, FPCE. Upadhyay is likewise an individual from the association government’s own focal warning chamber on RERA. The FPCE had before raised worries that permitting state-level enactment would make the focal demonstration RERA repetitive. The service, through its sworn statement in the Supreme Court, had additionally upheld FPCE’s supplication to cancel the WBHIRA. West Bengal’s different state lodging enactment had gotten the Governor’s consent in October 2017, however, the focal government’s RERA guideline had gotten the President’s assent in March 2016. The focal government’s RERA was completely informed and carried out the nation over – besides in Jammu and Kashmir – on May 1, 2017. The homebuyers’ body had before raised worries that permitting state-level enactment would prompt RERA to become excess. Presently, even Jammu and Kashmir is carrying out the RERA

अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल में बड़ा बदलाव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से कोवीशील्ड के वैक्सीनेशन शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया है। दूसरे डोज का गैप विदेश यात्रा पर जा रहे लोगों के लिए घटाया गया है। कुछ कैटेगरी में दो डोज के लिए 84 दिन या 12 से 16 हफ्ते का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दो डोज का गैप सिर्फ कोवीशील्ड के लिए घटाया गया है। कोवैक्सिन के दो डोज का गैप 28 दिन है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कोवीशील्ड के दो डोज के गैप में यह तीसरा बदलाव है। 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ तो कोवीशील्ड और कोवैक्सिन में दो डोज का गैप 28 से 42 दिन का रखा गया था। पर 22 मार्च को कोवीशील्ड के दो डोज का अंतर 4 से 6 हफ्ते से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया। फिर 13 मई को यह गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया।
नई गाइडलाइन उन लोगों के लिए है जिन्हें पहला डोज लग चुका है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाना है। यह यात्रा उन्हें पढ़ाई, रोजगार या ओलिंपिक टीम के हिस्से के तौर पर करनी पड़ सकती है। ऐसे लोगों को कोवीशील्ड के दूसरे डोज के लिए 84 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे इससे पहले भी दूसरा डोज लगवा सकते हैं।
अन्य लोगों को यह राहत नहीं मिलने वाली। उन्हें दूसरा डोज लेने के लिए 84 दिनों का इंतजार करना ही होगा।

भारत- बांग्लादेश सीमा से चीनी नागरिक हिरासत में

मालदा। ंमालदा। भारत- बांग्लादेश सीमा पर मालदा के सुल्तानपुर सीमावर्ती इलाके से बीएसएफ ने एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया है। बताया गया है कि वह सीमा क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घुम रहा था। उसका नाम हान जूम उई है। बीएसएफ द्वारा उससे पूछताछ की गयी है। साथ ही कालियाचक थाना पुलिस मामले को देख रही है।

Agriculture Bill: Farmer’s apprehension is Right

In India, there is a commotion these days from the streets to the Parliament regarding the agriculture bill. In the villages and towns of India, there is a discussion on the agricultural bill at the crossroads. As we all know India is a major agricultural country. About 75 percent of the population here depends on agriculture. But the sadness is when in such a country the Agriculture Bill 2020 is brought to the fore through an ordinance during a pandemic Carona and later it is passed by a majority in the upper house like Rajya Sabha without any discussion. The people of the country are not even told about this law. Or it can be said that the need to tell about this is not understood. However, about 60 percent of the people of the country are not aware of the bill which the farmers of Punjab and Haryana are protesting against in Delhi. In fact, the biggest farmers are at risk of being affected by the Agriculture Bill 2020. That is why the small farmers of India do not want to understand this bill and they are not giving their support to this movement. The NDA-led central government has brought the Agriculture Bill 2020.

The things mentioned in it are that through the Agricultural Products Trade and Commerce (Promotion and Simplification) Bill 2020, farmers will be allowed to sell their products outside the notified Agriculture Produce Marketing Committee (APMC) i.e. fixed mandis. Under this law, no cess or fee will be charged from the farmers on the sale of their produce.
But the question is that if farmers sell their produce outside the registered agricultural produce mandi committee, the states will lose revenue as they will not be able to get a ‘mandi fee’. If the whole agribusiness goes out of the mandis, the commission agents will be unwell. But, more importantly, it could ultimately lead to the end of the Minimum Support Price (MSP) based procurement system.

The second bill is the Farmers Assurance (Protection and Protection) Contract Bill 2020 on Price Assurance and Agricultural Services. Agribusiness will have the right to enter into contracts with firms, processors, wholesalers, exporters, or large retailers to sell agricultural products at a pre-determined price. But farmers’ organizations believe that this law has been made to suit big industrialists. This will weaken the bargaining power of the farmers. In addition, large private companies, exporters, wholesalers, and processors can gain an edge in the agricultural sector.

The third bill is the Essential Commodities (Amendment) Bill 2020. The proposed law proposes to remove agricultural products like cereals, pulses, oilseeds, onions, and potatoes from the list of essential commodities under normal circumstances except for ‘exceptional circumstances’ like war, famine, extraordinary price rise, and natural calamities and such commodities. But the limit of applicable reserves will also end. In such a situation, the farmers fear that this will give storage exemption to big companies, which will enable them to impose their will on the farmers.
On the other hand, the government is on the view that the system of Minimum Support Price (MSP) for crops will continue.

In addition, the proposed law does not encroach on the Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) laws of the states. These bills will ensure that farmers get a better price for their produce, increase competition, and develop infrastructure in the agricultural sector along with private investment and create employment opportunities.
But it will be necessary to discuss here in particular that the biggest concern of the farmers is regarding MSP and Essential Commodity Bill 2020. Even though the government is saying that it is not abolishing MSP, but the farmers are not getting the guarantee that this promise of the government will not come to naught in the near future, because the government will amend the bill or Talking of giving it in writing instead of taking back. But what happens when the government gives in writing. There is a need to put these apprehensions into legal practice.
Well-known columnist and writer Shailendra Chouhan explain that MSP was first announced in India in the year 1966-67 (by Prime Minister Lal Bahadur Shastri) for the minimum support price for wheat. Then the green revolution had started in the country and increasing agricultural production was the most important goal in the country which was struggling with food shortage. The main basis for fixing the MSP of crops is the Agricultural Cost and Price Commission. Apart from this, the opinion of the state governments and the concerned ministries is also known.
The Commission on Agricultural Costs and Prices was established in the year 1965. Earlier it was called Agricultural Price Commission, which was changed in 1985. Its job is to recommend a minimum support price based on the cost of crops.
At present 23 crops are recommended by CACP. These include 7 grains, 5 types of pulses, 7 types of oilseeds, and 4 types of cash crops. Thus MSP was started only from wheat and today it has 23 crops. Governments also make changes to this list from time to time. Like around the year 2000 it included 24 crops. Now the MSP of sugarcane is fixed by the state governments. The big question is also how the stock of essential goods can be discounted to such an extent that anyone can do whatever he wants at any time. This initiative to legalize unrestricted hoarding of essential food items certainly warns of future danger. Now the question is where the farmers should go with so many apprehensions. The question is also whether the government should not bring the Agriculture Bill 2020 while first resolving the doubts and apprehensions of the farmers

हिंदी पढ़े में –

भारत और बांग्लादेश के बीच स्तरीय सीमा समन्यव सम्मलेन हुई शुरू, बीएसएफ के प्रवक्ता दी जानकारी

दिसंबर 10 को भारत और बांग्लादेश के बीच तीन दिवसीय महानिरीक्षक स्तरीय सीमा समन्यव सम्मलेन शुरू हुई बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के सीमा प्रहरियों के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। इसी के बारे में 11 दिसंबर को कोलकाता के एक पांच सितारा होटल में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के अधिकारी विस्तार से जानकारी देंगे। आगे अधिकारी ने बताया कि पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त मोर्चे पर अपनी सतर्कता कायम करने और संयुक्त रूप से अधिक सख्ती से काम करने पर सहमति व्यक्त की। सम्मलेन बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित किया गया था जिसमे बॉर्डर अपराधों, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध घुसपैठ रोकने सहित तमाम लंबित विकासात्मक कार्य, सीमा पर बाड़ लगाने, आपसी हित और द्विपक्षीय सीमा प्रबंधन से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।